सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाई शैक्षिक गुणस्तर उकास्ने दलहरूको चुनावी प्रतिबद्धताअनुरूप शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढ्ने आशा गरिए पनि कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशत मात्र रकम विनियोजन भएपछि शैक्षिक सरोकारवाला उत्साहित हुन सकेका छैनन् । आधारभूत तहका सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा छ कक्षासम्म मात्र दिवा खाजा उपलब्ध गराउने निर्णयले वर्तमान सरकार शिक्षासम्बन्धी आफ्नै प्रतिबद्धतामा पछि परेको देखियो । सार्वजनिक शिक्षा सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो बढिरहँदा सरकारले समाधानका यावत् उपाय अवलम्बन गर्नुभन्दा शिक्षक अस्पताल बनाउने र भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षणको व्यवस्था गरी शिक्षक अभावको परिपूर्ति गर्दै जाने बताएको छ ।
विद्यार्थीले वार्षिक परीक्षामा प्राप्त गरेको अङ्क प्राप्तिका आधारमा मात्र शिक्षाको गुणस्तर मापन गर्ने परम्परागत प्रवृत्तिमा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा विद्यार्थी पढ्न मन गर्दैनन्, विद्यार्थी मेहनत नै गर्दैनन्, विद्यार्थीले सिक्नै खोज्दैनन् । विद्यार्थीलाई जति पढाए पनि आउँदैन, विद्यार्थीको ध्यान पढाइभन्दा अन्यत्र नै बढी छ भन्दै विद्यार्थीलाई मात्र दोष दिएर शिक्षक पन्छने र शिक्षकलाई राम्ररी नपढाएको दोष दिएर सरकार पन्छने प्रवृत्ति हामीकहाँ छ ।
शिक्षाको गुणस्तरसँग शिक्षकका योग्यता, दक्षता जोडिने भएकाले अब विद्यार्थीका सिकाइ क्षमता मात्र नभई शिक्षकका शिक्षणको तौरतरिका र मेहनत कस्तो छ, सो हेरेर मात्र नियुक्ति दिनुपर्छ । तिनले विद्यार्थीलाई कस्तो सिकाउँछन् र कसरी सिक्न अभिप्रेरित गर्छन् भनेर खोजी पस्ने हो भने शिक्षककै सिकाइको अवस्था विद्यार्थीको भन्दा दोब्बर नाजुक छ भन्ने यथार्थ केही समयअघिको शिक्षक परीक्षाको नतिजाले देखाएको छ ।
केही समयअघि माध्यमिक तहका लागि सञ्चालन गरेको शिक्षकको परीक्षामा १२ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका छन् । परीक्षामा ३२ हजार ९७ जना सहभागी भएकामा तीन हजार ८८६ जनाले मात्र सय पूर्णाङ्कमा ५० अङ्क ल्याएका हुन् । शिक्षक सेवा आयोगले लिने सामान्य परीक्षामा उत्तीर्णले मात्र दोस्रो चरणको विषयगत परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । पहिलो चरणको परीक्षामै ८८ प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण भएबाट शिक्षकको सिकाइको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको प्रस्ट हुन्छ ।
आयोगले विद्यालय तहमा साढे १७ हजार स्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि सामान्य परीक्षा सञ्चालन गरेको हो । यसबाट शिक्षण पेसामा क्षमतावान् व्यक्तिको आकर्षण नभएका कारण शिक्षाको स्तर नराम्ररी खस्केको स्पष्ट देखाउँछ । शिक्षक सेवा आयोगले गत वर्ष प्रकाशन गरेको शिक्षण अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० परीक्षामा मावि तहमा लगभग साढे १४ प्रतिशत, निमावि तहमा साढे चार प्रतिशत र प्रावि तहमा साढे पाँच प्रतिशत परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । जस्ता गुरु उस्तै चेला भनेझैँ यति कमजोर सिकाइ भएका तिनै परीक्षार्थी नै घुमिफिरी शिक्षक बन्ने भएकाले ती शिक्षकबाट विद्यार्थीले कस्तो सिकाइको अपेक्षा गर्ने रु
शिक्षक परीक्षाको उक्त नतिजाले शिक्षक बन्न कस्ता जनशक्तिले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, अझ भनौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कस्ता स्तरका शिक्षक उत्पादन गरिरहेको रहेछ, राज्यले कस्ता जनशक्तिलाई शिक्षकमा आकर्षित गरिरहेको छ र के कस्ता शिक्षण सीप, सिकाइ र कौशल भएका व्यक्तिले विद्यालयमा प्रवेश पाइरहेका छन् भन्ने अर्को गहन प्रश्नसमेत उब्जाएको छ ।
शिक्षक छनोटका लागि भएका परीक्षामा सधैँजसो न्यून नतिजा निस्कनु र सो परीक्षामा दस अङ्कभन्दा कम पाउने व्यक्ति नै आफन्त र आसेपासे बनेर फेरि सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक बन्ने प्रवृत्तिले कस्ता शिक्षकबाट हाम्रा बालबालिकाले सिकाइ हासिल गरिरहेछन् भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विशेषत: त्रिविका प्राध्यापकका शिक्षण कमजोरी र कामचोरी प्रवृत्तिको नतिजा पनि हो यो । केही समयअघि त्रिविमा कार्यरत झन्डै पाँच सय करार प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्वत: स्थायी गर्ने निर्णय गरेर त्रिवि सेवा आयोगले विद्यालय र विश्वविद्यालय तहकै शैक्षिक गुणस्तरलाई अधोगतितर्फ लैजाने कार्य गरेको छ ।
खुला प्रतिस्पर्धामा भिड्न नसक्ने तिनै करार शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्वत: स्थायी गर्नाका दुष्परिणाम त्रिविको शिक्षा मात्र होइन, विद्यालय तहको शिक्षामा समेत नराम्रो असर परिरहेको छ । करार र आंशिक प्राध्यापकका दबाबमा सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन नै रोकेर आफन्त र नजिकका मानिस भर्ना गर्दा विश्वविद्यालयको पठनपाठन र अनुसन्धान नै कमजोर बन्दै आएको छ ।
विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न सर्वप्रथम शिक्षक उत्पादन गर्ने शिक्षा सङ्काय सञ्चालन भएका विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न आवश्यक छ । हाम्रा शिक्षा नीति, शिक्षण प्रणाली, शिक्षक तथा शैक्षिक संस्थाको व्यापक सुधार र सक्षमता विकास नगरी विद्यार्थीलाई मात्र दबाब र दोष दिएर विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन सकिँदैन । घरपायक विद्यालय नहुँदा वा पठनपाठन राम्रो नहुँदा वा गरिबीका कारण विद्यार्थी बीचैमा पढाइ छाड्ने वा भाग्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर खोजीखोजी विद्यार्थी बटुलेर मुस्किलले सार्वजनिक विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने विडम्बना अर्कातिर छ ।
सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक नै आफ्ना सन्तान त्यहाँ पढाउँदैनन् भने त्यहाँको शिक्षा राम्रो छैन भनेर स्वत: अनुमान लगाउन सकिन्छ । शिक्षा सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नुको दुष्परिणाम हो यो । हाम्रो शिक्षा २०७९ सालको आधुनिक शिक्षा प्रणालीको रफ्तारमा छ तर शिक्षा नीति २०२८ सालकै पुरानो ऐन र प्रणाली बोकेर अघि बढेको छ । २०७५ सालमा बनेको अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन लागू गर्ने तदारुकता हालै घोषणा भएको बजेटमा पनि नदेखिनु विडम्बना हो ।
केही महिनाअघि सामुदायिक विद्यालयका एक सयभन्दा बढी शिक्षकले राजीनामा दिएर शिक्षण पेसा छाडेको समाचार बाहिरियो । शिक्षक किताबखानाका अनुसार राजीनामा दिने स्थायी शिक्षकको सङ्ख्या पछिल्ला वर्षमा अझ बढ्दो छ । दलका महाधिवेशन र चुनावका कारण मात्र नभई शिक्षण पेसामा अरुचि बढेका कारण पनि शिक्षक धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन् ।
शिक्षण पेसामा यति धेरै वितृष्णा किन बढिरहेको छ, खोजीको विषय हो यो । अधिकांश विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक खोज्दाखोज्दै शैक्षिक सत्र बितिसक्छ । बल्लतल्ल पाएका यी विषयका शिक्षक पनि केही वर्ष नटिक्दै सहरबजार वा विदेशमा कुलेलम ठोकिहाल्छन् । शिक्षक पाइहाले पनि बहुसङ्ख्यक कमजोर र कामचोर प्रवृत्तिका भेटिन्छन् । शिक्षकको शिक्षण नै राम्रो नभए सिकाइ अवश्य प्रभावकारी हुँदैन । त्यसैले शिक्षकमा योग्यतासँगै दक्षता पनि हुनु आवश्यक छ ।
शिक्षकको शिक्षण सीप र लगनशीलताले नै विद्यार्थीको सिकाइलाई सहजीकरण गर्ने हो । विद्यार्थीमा सिर्जनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, हरेक जिज्ञासा मेटाइदिने र सीप तथा सिर्जनामा दख्खल हासिल गराउने काम शिक्षककै हो । सरकारी विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप र मनोमानी हटाई शिक्षकका लागि पनि विद्यालय हातामै आवासको व्यवस्था गर्ने हो भने विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षकको अभाव झेल्नु पर्दैनथ्यो । शिक्षा क्षेत्रमा विकास र व्यवस्थापनका नारा जति आए पनि शैक्षिक गुणस्तर झन् झन् खस्कँदो छ ।
सार्वजनिक विद्यालयको भन्दा आधा वा सोभन्दा पनि कम तलब खाने र अरू केही सुविधा नपाउने निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले कायम गर्दै आएका शैक्षिक गुणस्तर हेर्ने हो भने शिक्षकको तलब बढाएर मात्र शैक्षिक गुणस्तर बढ्ने होइन रहेछ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । निजी विद्यालयका शिक्षकको न त सेवा सुविधाको सुनिश्चितता छ न त तलब भत्ता नै, न त शिक्षक तालिम र भ्रमणका अवसर नै तर पनि निजी विद्यालय आफूले राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा दिएको बखान गरिरहन्छन् ।
जेठदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको छ तर स्थानीय तहको चुनावमा मतपत्र छाप्दा पुस्तक छाप्न ढिलाइ भएको भन्दै सरकारले विद्यार्थीका हातहातमा आवश्यक पाठ्यपुस्तक थमाउन सकेको छैन । दशकौँदेखिको पाठ्यपुस्तक समयमै नपाउने समस्या यो शैक्षिक सत्रमा झन् बल्झिएको छ, जसको असर कक्षाकोठाको सिकाइमा परिरहेको छ । दुई शैक्षिक सत्र कोरोना महामारीले थलिएका विद्यालय यो शैक्षिक सत्रदेखि सुचारु गर्न र सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजान समयमै पाठ्यपुस्तकको उपलब्धतासँगै योग्य दक्ष शिक्षकको व्यवस्थापन नै पहिलो सर्त हो । अब हामीले शिक्षक र विद्यार्थीलाई मात्र दोष थोपरेर शिक्षा मन्त्रालय, विभाग, शिक्षाका पदाधिकारीलाई उम्काउने कार्य नगरौँ ।
विद्यालयको प्रशासनलाई व्यवस्थित गरी शिक्षण र सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा पाएका सार्वजनिक विद्यालयका बहुसङ्ख्यक प्रधानाध्यापक राजनीतिक दलका आसेपासे छन् । महिनाँै विद्यालयमा अनुपस्थित रहने र जिम्मेवारीबाट पन्छन खोज्ने प्रअको ध्यान विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नभन्दा राजनीतिक क्रियाकलापमा बढी देखिन्छ ।
दलहरूको राजनीतिक भागबण्डा र खिचातानीका आधारमा नियुक्त भएका अधिकांश प्रअमा योग्यता, दक्षता र व्यवस्थापकीय क्षमता नभएका कारण पनि शैक्षिक गुणस्तरमा गम्भीर असर परिरहेको छ । विद्यालयका शिक्षकलाई पढाउने त्रिविका अधिकांश प्राध्यापक कमजोर र कामचोर प्रवृत्तिका भएकाले त्यसको नकारात्मक असर विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा परिरहेको छ । गोरखापत्रबाट