भाइबहिनीहरु, तिमीहरुलाई थाहा छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये संघले खर्च गर्ने चालुतर्फ सात खर्ब ५३अर्ब ४० करोड, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष आगामी आर्थिक २०७९/८० को आय व्ययको विवरण ९बजेट० प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ९२४ प्रतिशत० बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभएको छ ।
बजेटमार्फत सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष आठ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै मुद्रास्फिती सात प्रतिशतमा सीमित राख्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
सामान्य अर्थमा बजेट भनेको आय र व्ययको दस्तावेज हो । यसले आम्दानी तथा खर्च कति गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । तर आधुनिक अर्थशास्त्र अनुसार बजेट भनेको संबैधानिक तथा राजनैतिक दस्तावेज हो, जसमा नीति तथा आयव्ययको कुराहरु पनि उल्लेख हुन्छ । बजेटले आम जनताका रुचिहरु र सरकारका नीतिहरुको संयोजन गर्ने काम गर्छ । सरकार, राज्य तथा राजनैतिक दलहरुले विकास निमार्णका कुराहरु जनतामाझ लैजान खोजेका हुन्छन् । ती कुराहरु संविधान र आवधिक योजनालाई बजेटकै माध्यामबाट अन्तिम रुप दिई नतिजा दिने काम हुन्छ । बजेट सर्वसाधरण, उद्योग व्यवसायी, राजनैतिक दल, राज्य सबैलाई सरोकार भएको विषय हो ।
बजेट तर्जुमाका प्रक्रिया
बजेट अर्थ राजनीति र अर्थशास्त्रको विषय हो । बजेटको सम्बन्ध संविधानसँग हुन्छ । संविधानले बजेट यस्तो बन्नुपर्छ भनेर मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ । संविधानले भने अनुसार आवधिक योजना बन्छ । संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले ३२ वटा मौलिक हक तथा अधिकारहरु सुरक्षित गरेको छ । कर उठाउने विषय, खर्च गर्ने विषय, यी विषयहरुमा कसको अधिकार हुन्छ भन्ने कुराबारे नेपालको संविधानमा उल्लेख छ । नेपालको संविधानलाई हेर्ने हो भने स्वतन्त्र र आत्मानिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ । बजेट निर्माणको सवालमा नेपालमा केही कानुनहरु पनि छन् । आर्थिक कार्य्िवधि ऐन २०५५, आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४, स्थानीय तहको सवालमा आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी नियमावली २०६४ लगायतले बजेट निर्माणका लागि मार्ग निर्देशन गर्ने गर्दछ ।
बजेटको कार्यान्वयन
सबै कुरा प्रदेश क्षेत्रले तयार गरिसकेपछि कार्यन्वयन गर्ने काम हुन्छ । बजेटको अर्को चक्रमा बजेटको कार्यान्वयन भएको छ या छैन भनेर अनुगमन गर्ने काम हुन्छ । स्वतन्त्र लेखापरीक्षकको काम महालेखापरीक्षकले गर्ने गर्छन् । महालेखापरीक्षकले बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा प्रतिवेदन निकाल्ने काम गर्छ ।
बजेट निर्माणको तयारी
नेपालमा कार्तिकबाट बजेट निमार्णको तयारी सुरु हुन्छ । जेष्ठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । बजेट निर्माण गर्ने सवालमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरु, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाँउ विकास समिति, स्थानीय तहको लागि स्थानीय निकायको सहभागीता हुन्छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले मौद्रीक नीति कस्तो लिनुपर्छ भनेर आफ्नै ठाँउबाट काम गर्छ । विज्ञहरु, योजनाकारहरु, मिडियाहरुले समेत विभिन्न कुराहरुलाई उजागर गरेर बजेट निर्माण कार्यमा सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । हरेक संघसंस्था तथा निकायहरु बजेट निर्माणमा लागिरहेका हुन्छन् । विभिन्न संस्थाहरुले बजेटसम्बन्धी मोडलहरु दिएका हुुन्छन्, त्यसलाई नमुना बजेट भनिन्छ । बजेटको सबै ठुलाठुला किताबहरु जनताहरुले बुझ्दैनन् । त्यसकारण राज्यले त्यसलाई नागरिक बजेट भनेर सरल तरिकाले निर्माण गर्ने काम गर्छ ।