–गंगाराम तिवारी
हामीले विद्यालय कर्मचारीहरुको हक हित, सेवा सुविधा र कर्तव्यलाई जोडेर वि.स.२०४७ सालमा यो संस्था स्थापना गरेका हौं । जुन कुनै पनि राजनीतिक दलसँग नजोडिएको साझा संगठन हो । सम्पूर्ण साथी भाइ र पाठकहरुलाई सर्वप्रथम त जानकारी गराउन चाहन्छु । तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट हामीले संस्थालाई योगदान गर्नुभएका विभिन्न ब्यक्तिहरुलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसको प्रमुख अतिथिमा नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई आमन्त्रण गरेका छौं । साथै निवर्तमानमन्त्री शिक्षामन्त्री शिशिर खनाल, पूर्वमन्त्री देबेन्द्र पौडेलसहित शिक्षक संगठनहरु, शिक्षक महासंघलगायत शिक्षासंग जोडिएका शिक्षा पत्रकार समूहका साथीहरुलाई आमन्त्रण गरिएको छ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन २०७९ ले घोषणा पत्र जारी गरी हिजो भाद्र १ गते देखि गरिएको आन्दोलन र त्यस अघि गरी पटक पटक गरिएका सहमति र सम्झौताहरु, पटक पटक सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश र निर्णयहरु कार्यन्वयन नभएको विषयलाई ठोस निर्णयार्थ रुपमा लैजाने उद्देश्य अनुरुप यो सम्मेलन आयोजना गरेका हौं ।
हामीले सरकारसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाई भइरहेको छ । सरकारले सम्झौता र सहमति गरेका कुराहरु सरकारले नै कार्यन्वयन गर्दैन । त्यसमा हामीले के भन्नु ? त्यसैकारण नै विभिन्न पेशाकर्मी संगठनहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
निजी क्षेत्रमा पनि सरकारले न्यूनतम तलब तोकेको छ । तर, विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब
हेर्दा त उदेक लाग्दो छ । हाम्रो पछिल्लो पटकको आन्दोलनले तत्कालिन शिक्षामन्त्री देबेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा शिक्षा तथा मानवश्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा विगतको भन्दा फरक सहमति बनेको छ । जसमा विद्यालयका कर्मचारीहरुको यथार्थ संख्या ३४ हजार ८ सय ५० छ । जसमा ७ हजार ५२ जना विद्यालय सहायक र विद्यालय सहयोगी, अन्य कर्मचारी छन् । यसरी विद्यालय सहायकहरुको तलवमान २४ हजार ७ सय दुई र विद्यालय सहायक सहलेखापालहरुको ३२ह हजार ९ सय दुई रुपैया कायम गरिने गरी शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी पठाएको छ । अर्थमन्त्रालयले हामीलाई दरबन्दी दिन नसकिने भन्दै आएको छ । दरबन्दी त शिक्षा ऐन आएपछि आइहाल्छ । तर, हामी बाँच्न पाउनुपर्ने पहिलो प्राथमिकता हो । जुन अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखामा राखिएको छ । यो प्रस्तावलाई तुरुन्तै लागू नगरेको खण्डमा हाम्रो विगतमा स्थगित मात्रै गरिएको आन्दोलनलाई कठोरताका साथ अघि बढाउने छौं ।
हामीले विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुबिधा मात्रै नभएर कर्तब्य पनि जोड्न चाहेका छौं । सेवा सुबिधा जस्ता अधिकार मात्रै होइन, हामी आफ्ना कर्तब्यहरु पनि जोडेका छौं । अहिले त माग पुरा गर्न पनि नदिने, न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिदिने र स्थानीय तहमा लगेर फ्याकिदिने गरिएको छ । विद्यालयमा कर्मचारीहरु अवाश्यकता छ । तर, अन्यौलमा राखिरहेको अवस्था हो । सरकारले व्यवस्थापन गर्न कहिलेसम्म लगाउने त्यसका लागि तयारीका साथ अघि बढ्दैछौं ।
हाम्रो संगठनको ६४ वटा जिल्लामा जिल्ला कार्यसमिति बनेको छ । विद्यान बमोजिम एक जना साथीले एकसय रुपैया पठाउनुपर्ने भन्ने बनाएका छौं । किनकी कुनैपनि संस्थालाई बलियो बनाउनका लागि त्यसको आर्थिक अवस्था पनि मजबुत बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
राज्यले तलब भत्तामा समानता ल्याओस् भन्ने हाम्रो माग हो । तर, सम्झौता र सहमति हुन्छ । तर, कार्यन्वयन नै हुदैन । यसरी नै लामो समय बित्यो । हामीले आन्दोलनको खाका बनाएका छौं । हाम्रो सम्मेलनको उद्घाटन पश्चात यहि फागुन ९ गते देशभरबाट आउनुभएका साथीहरुबाट एउटा म्याण्डेट बनाएर अघि बढ्ने छौं । हिजो शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय कर्मचारीहरुको संख्या कति छ । तलब कति दिनुपर्ने हो ? त्यो पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको थिएन । अहिले त चुकिसकेको छ । हामीले गरेको आन्दोलनका कारण त्यो अवस्थामा पु¥याएका छौं अव चाहिँ सार्थक रुपले अघि बढाउनेछौं । अव कुनै कसर बाँकी नै नराखी नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को राष्ट्रिय र प्रदेश समिति, जिल्ला समितिहरु र स्थानीय पालिका स्तरीय समितिका साथीहरु पूर्ण रुपमा सक्रिय भएर आन्दोलनलाई बुलन्द गराउँनुहुनेछ भन्ने लागेको छ ।
अहिले सबै भन्दा ठूलो कमजारी संघीय सरकारको नै हो । किनभने वि.स.२०७२ मा नेपालको संविधान जारी गरियो । तर, संघीय ऐन नै जारी गर्न सकेन । स्थानीय तहलाई २३ बुँदाको अंक बनाएर फालिएको छ । प्रदेशमा केहि अंक र संघमा केहि अंक छ । यो काम यसरी हुनुपर्छ भन्ने नीतिमै चुकिरहेको छ । स्थानीय शिक्षा अन्यौल ग्रस्त छ । विद्यालय कर्मचारीहरुको हकमा पनि पालिकामा लगेर राखिदिने, अर्को विद्यालयमा सरुवा गरिदिने, सम्बन्धित विद्यालयबाट पाइरहेको सेवा सुबिधालाई कट्टिगरिदिने गरिएको छ । ती सबै कुराको समाधान भनेको संघीय शिक्षा ऐनको तुरुन्तै लागू गरिनु नै हो ।
हाम्रो संघीय शिक्षा ऐन जारी हुने बखतमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई दरबन्दीमा परिणत गरी पद नै तोकेर सम्बन्धित पदको काम के हो ? नेपाल सरकारको शिक्षा ऐनको आठौंको १६ (ठ) मा पनि काम कर्तब्य र अधिकारका विषयमा कुनै उल्लेख छैन । हामी आफै नूनको सोझो निभाउनका लागि पनि कर्तब्य त गरेका छौं । तर, पनि सहयोगी, सहायक र लाइब्रेरियन, लेखा सहायक र प्रशासन सहायकको काम के हो ? कहिँ पनि उल्लेख छैन । यि सबैको समाधान भनेकै शिक्षा ऐन हो । अहिले ६० वर्ष पुगेका थुप्रै कर्मचारीहरु विद्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ । झापामा ८४ वर्षका एक जना कर्मचारी हुनुुहन्छ । यसमा सरकारले कसरी हेर्ने ? ६० वर्ष पछि सरकारी तलब खान नपाईने भनेर कानून पनि बनेका छ । त्यहि सरकार ८४ वर्षका कर्मचारीलाई पनि तलब दिन बाद्य छ । यो नियम कानून र ऐन कसले चलाएको छ ? सबैतिर अन्यौलग्रस्त छ । तथापि सबैतिर सुनिश्चित गराउनका लागि कुनै पनि कसरत बाँकी राख्ने छैनौ । हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले जारी गरेको घोषणा पत्र इतिहासमै अब्बल र सक्षम बनाउने छौं । त्यसलाई नेपाल सरकारबाट लागू गर्ने र हामीले पनि विधानसँग जोडिएका विषयहरु, संस्थागत रुपमा विद्यालयका कर्मचारीलाई मोटिभेसन गर्ने कुराहरु कुन रुपमा कार्यन्वयन गर्ने भन्ने विषयमा अघि बढाउने छौं ।
सरकारी विद्यालयमा ‘राज्यले गरेको लगानी प्रतिफलको हिसावले बालुवामा पानी’ भएको भन्दै गुनासो सुनिन्छ । विद्यालयका कर्मचारीहरुलाई नेपाल सरकारले पूर्ण रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यो गरिएको छैन । सरकारले ति सामुदायिक विद्यालयहरुमा एक देखि १२ कक्षासम्म निःशुल्क भनेर भन्ने गर्दछ । तर, त्यहि विद्यालयमा पाँच जना कर्मचारीको आवश्यकता पर्दछ । १ देखि १२ सम्म पढाउँदा कृषि समुह, प्राविधिक बिभिन्न समूह गरी पाँच ६ जना कर्मचारीलाई कसरी तलब दिने ? सरकारले त घोषणा मात्रै गरिदिने ? आन्तरिक रुपमा अभिभावकसँग उठाएर लिनु भन्ने गरिएको छ । त्यहि कारण समग्र शिक्षा प्रणाली नै अन्यौलग्रस्त बनेको हो । शिक्षा मन्त्री हुनका लागि तयारै नहुने अवस्था बनेको छ । शिक्षामन्त्रालय हामे भागमा पर्नुपर्छ भनेर कुनै राजनीतिक दलले बोल्दैन । किनकी विद्यालय सञ्चालनका लागि कर्मचारी राख्नै पर्दछ । तिनका लागि शुःल्क उठाएर तलब दिनुपर्दछ । अभिभावक सहयोग भनेर शिर्षक राखिन्छ । अब सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर कसरी सुध्रिन्छन् ? यस विषयमा हामीहरु घनिभूत रुपमा छलफल गरी मिडियामा पनि लगेका छौ । हामीहरु दवाव मूलक संस्थाहरु हौं । त्यसैकारण दवाव दिएर संस्थाको उपलब्धिसंगसँगै राष्ट्रको शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षासँग जोड्नुपर्दछ भन्ने लक्ष रहेको छ ।
समग्रमा सार्वजनिक विद्यालयमा राज्यको लगानी हेर्दा प्रति विद्यार्थीको हिसावले अत्यन्तै धेरै देखिन्छ । तर, प्रतिफल त एकदमै कम भएको छ । सरकारले शिक्षामा कति लगानी गर्ने ? सबै पार्टीले शिक्षामा लगानी २० प्रतिशत गराउँछौं भन्ने कुन सरकार छ ? लगानीले कस्तो परिणाम दिएको छ ? म पुगेको देशभरका कतिपय विद्यालयमा २० जना विद्यार्थी छन् १० जनाको दरबन्दी रहेको पाएको छु । कहिँ १५ सय विद्यार्थी छन् , तर, २० जनाका दरबन्दी छ । यसरी कहाँनेर कसरी मिलाउने यसको प्रारुप मिलाएर शिक्षासँग सरोकार राख्ने संस्थाहरुसँग छलफल चलाउने भनेको शिक्षा मन्त्रालय नै हो । बिभिन्न शैक्षिक संस्थाहरुको सम्मेलन गर्ने, छलफल गर्ने र दरबन्दी वितरण गर्ने विषयमा हामीले पटक पटक सुझाव दिएका छौं । खै त दरबन्दी वितरणमा एकरुपता ? सबैभन्दा पहिला त शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्दछ । शिक्षा ऐनमा २०७५सालको शिक्षा नीति छ । त्यसै अनुसार हुन सक्यो भने अहिलेको शिक्षामा आमुल परिवर्तन हुन सक्छ । अहिले पनि १७ प्रकारका शिक्षकहरु छन्ः जसमा राहत, अस्थायी, अनुदान, स्थानीय तहको कोटा गरी अनेक नाममा राखिएको छ । अनि शिक्षामा सुधारको आशा कसरी गर्न सकिन्छ ? १७ थरीका शिक्षक राख्ने कसरी सुधार हुन्छ । यी सबैको सुधारको एक मात्र समाधान शिक्षा ऐन नै हो । त्यसका लागि सबैतिरबाट जोडबल हुनुपर्दछ । यसमा मूख्य राजनीतिक दलहरु दोषी देखिन्छन् । त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मूख्य दोषी हुन् । यिनै दलले राज्य सञ्चालन गरेका छन् । यिनले शिक्षा क्षेत्रमा के परिवर्तन गरे ? जनताले प्रश्न सोध्ने बेला आएको छ । त्यसका लागि दवाव दिएर नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्न लगाउनुपर्दछ ।
हामी समग्र विद्यालय कर्मचारीहरु विद्यालयको मेरुदण्डको रुपमा छौं । विद्यालयको शैक्षिक, आर्थिक र भौतिक मेरदण्डका रुपमा कार्यरत छौं । स्थानीय तह देखि हाम्रो भूमिका छ । त्यसलाई पूर्ण रुपमा अघि बढाउनका लागि नेपाल सरकारले सेवा सुबिधा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
लेखक तिवारी नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।