काठमाडौँ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ । डिल्लीबजारमा रहेको नेपाल सांस्कृतिक संघमा सुरु भएको सम्मेलनमा देशभरबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् ।
कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै निवर्तमान शिक्षामन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता शिशिर खनालले सामुदायिक शिक्षाको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा सुधार नगरेसम्म देशको सुधार हुन नसक्ने बताउनुभयो । नीतिगत समस्याका कारण शिक्षामा लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो । मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्थाले नेपालमा निःशुल्क शिक्षा सम्भव नभए पनि लोकप्रियताका लागि निःशुल्क शिक्षाको कुरा गर्ने तर कार्यान्वयन भने गर्न नसक्ने अवस्थाको मारमा सम्बद्ध शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थीहरू पर्दै आएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले विद्यालय कर्मचारीले न्यून पारिश्रमिकमा धेरै काम गर्नुपरिहेको भन्दै विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधामा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले सरकारले आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन नगरे पुनः आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताउनुभयो ।
“सरकारले विभिन्न बहानामा हाम्रा माग पूरा गराउन आलटाल ग¥यो भने हामी आन्दोलनमा जान्छौं । त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ ।” अध्यक्ष तिवारीले सहमतिका नाममा सरकारले पटक–पटक आफूहरूलाई धोका दिएको समेत बताउनुभयो । उहाँले सरकारका कारण आफूहरू पीडित भएको गुनासो व्यक्त गर्नुभयो ।
मङ्गलबारसम्म चल्ने सम्मेलनले भदौ १ गतेदेखि डेढ महिना विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले गरेको आन्दोलन, विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका आदेशलगायतका विषयहरूमाथि छलफल हुने बताइएको छ ।
परिषद्ले अघि सारेका विभिन्न पेशागत मागहरू अझै सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा जारी सम्मेलनबाट कस्तो खालको रणनीति तय हुन्छ भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ । उनीहरूले गत भदौमा आफ्नो सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहितका विभिन्न माग अघि सारेर आन्दोलन थालेका थिए । सरकार उनीहरूलाई वार्तामा बसेर समस्याको समाधान गर्न आह्वान गरेपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले उनीहरूले उठान गरेका मागहरू सम्बोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले कुनै निर्णय गर्न नसक्दा अहिलेसम्म उनीहरूका माग सम्बोधन हुन सकेका छैनन् ।
उनीहरूले विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरेर एक पटकको लागि प्रक्रिया पु¥याई स्वतः स्थायी गरिनुपर्ने, सरकारले पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) को हकमा ३६ हजार ७३० रुपैयाँ र विद्यालय सहयोगीको २६ हजार २१० तलब बनाइनुपर्ने लगायत माग अघि सारेका छन् ।