बालबालिका जो भए पनि, जहाँ बसे पनि उनीहरू बाल्यकालका हकदार हुन्

काठमाडौँ । बालबालिकामा लगानी गर्नु भनेको मानव पुँजीमा लगानी गर्नु भएको भन्दै सरोकारवालाहरुले बालबालिकालाई सुरक्षित वातावरण बनाइदिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद र एकिकृत हातेमालो समाज नेपालको सहकार्यमा “बालबालिकामा लगानीः सुनिश्चित भविष्यको थालनी” भन्ने थिमका साथ सोमबार राजधानीमा आयोजित सबालबालिका सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको अवस्था, समस्या र सुझावः एक बहुपक्षीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले बालबालिका जो भए पनि, जहाँ बसे पनि उनीहरू बाल्यकालका हकदार भएकोमा जोड दिएका थिए  ।

प्रतिनिधि सभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले बालबालिकाले सुरक्षित वातावरणमा हुर्किने पढ्ने लगायका सुविधा पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सभापति शाहले संविधानलगायत बालबालिकाको हितका लागि बनेका ऐन तथा कानुनको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो । बालबालिकाको हितमा काम गर्न बजेट र मानव स्रोतबीच समन्वय हुनुपर्ने साहले बताउनुभयो ।

परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले बालबालिकाको क्षेत्रमा गतिसिल ढङ्गले हुनुपर्ने काममा ढिलासुस्ती भइरहेको स्वीकार्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बालबालिकाको क्षेत्रमा समन्वय र बजेटसहित बालबालिका सम्वन्धि ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । परिषद्का सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालले बालबालिका सम्वन्धि ऐन, कानुन प्रसस्त बने तर कार्यान्वयन फितलो भएको कारणले बालबालिकाको सर्वागिण विकासमा असर परिरेहेको बताउनुभयो ।

एकीकृत हातेमालो समाजका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले नेपालमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाले एकिकृत योजनासहित वृहत रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बालबालिकालगायत कुनै पनि क्षेत्रमा राज्यले मात्र काम गरेर पुग्दैन, सामाजिक विकासका लागि साझेदार सङ्घ संस्थासँगै सहकार्य र समन्वयकारी भूमिकासहित मिलेर अगाडि बढ्ने हो भने बालबालिकाको क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसारकै काम गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

सो अवसरमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अधिकृत रामबहादुर चन्दले बालबालिका  सम्बन्धि कानुन कार्यन्वयनको अवस्था, नीतिगत र संस्थागत सन्दर्भमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसैगरी बाल अधिकार विशेषज्ञ उद्धवराज पौड्यालले बालबालिका सम्बन्धि स्थानीय तह, सङ्घ र प्रदेशले बनाएका कानून कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा  र प्रा.डा. दिनेशराज भुजुले जलवायु परिवर्तनले बालबालिकामा पर्ने असर सम्वन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

तत्कालीन केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तारक धितालले ऐनले सेवा प्रवाह, नियमन र अनुगमन कार्यमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था  नै निराशाजनक हुनुले मुलुकै भविष्य बालबालिकाको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत काम नभएको बताउनुभयो ।

बालबालिकाको अधिकार तथा हक हितको संरक्षण, सम्वर्धन, सम्मान, प्रवर्धन तथा परिपूर्तिका लागि बालबालिका सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकाय तथा संघ संस्थाबीच समन्वय, सहयोग, सहजीकरण र सहकार्य अभिवृद्धि गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निकाय, कार्यालय, परिषद्, समिति, संघ, महासंघ, विकास साझेदार, नागरिक संघ संगठन लगायतका संस्थाहरुका प्रमुख तथा प्रनितिधिहरुको सहभागीता रहेको सो कार्यक्रममा सहभागीहरुले बालबालिकारूले जन्मेपछि पूर्ण खोप लगाउन पाउनुपर्ने । स्वस्थ भई हुर्किन पाउनुपर्ने । सम्पूर्ण बालबालिकालाई समावेशी र समानतामा आधारित गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्नुपर्ने । सफा खानेपानी, सुरक्षित शौचालयको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने । हाल बालबालिकामाथि हुने गरेको हिंसा, शोषण, दुव्र्यवहार र उपेक्षाबाट जोगाउनु राज्यलगायत हरेक सचेत नागरिकको दायित्व हो भन्ने सोचेर काम गर्नु÷गराउनु जरुरी भएको बताएका थिए । यस्तै विपद् तथा जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई रोकथाम र न्यूनीकरण गर्दै बालबालिकाको वर्तमान उज्यालो बनाउन सक्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग युनिसेफको रिपोर्टअनुसार बालबालिकाहरूको मस्तिष्कको विकास सुरुवाती वर्षमा तीब्र गतिमा हुने तथ्य प्रमाणित छ । प्रारम्भिक बालविकासका गुणस्तरीय कार्यक्रममा लगानी गरिने हरेक एक अमेरिकी डलरले भविष्यमा ६ देखि १७ गुणासम्म प्रतिफल दिन्छ । त्यसैगरी बालबालिकाको अतिरिक्त एक वर्षको शिक्षाले शिशु मृत्यृदर ५ देखि १० प्रतिशतसम्म घटाउँछ । बालबालिका जो भए पनि, जहाँ बसे पनि उनीहरू बाल्यकालका हकदार हुन् । उनीहरूले जन्मेपछि पूर्ण खोप लगाउन पाउनुपर्छ । स्वस्थ भई हुर्किन पाउनुपर्छ । सम्पूर्ण बालबालिकालाई समावेशी र समानतामा आधारित गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्नुपर्छ । सफा खानेपानी, सुरक्षित शौचालयको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । हाल बालबालिकामाथि हुने गरेको हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार र उपेक्षाबाट जोगाउनु राज्यलगायत हरेक सचेत नागरिकको दायित्व हो भन्ने सोचेर काम गर्नु÷गराउनु जरुरी छ । विपद् तथा जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई रोकथाम र न्यूनीकरण गर्दै बालबालिकाको वर्तमान उज्यालो बनाउन सक्नुपर्छ ।