काठमाडौँ । बदलिंदो परिवेशमा संविधान संशोधनका सवालमा नागरिक सर्वोपरी हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्ने र सरकारी शक्तिको सीमाङ्कन गरी राज्यको काम कारबाहीलाई वैधता प्रदान गर्ने राष्ट्रको मूल कानुन संविधान संशोधन गर्दा सरोकारवाला पक्षहरुसँग सुक्ष्म अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने उनीहरुले बताए ।
संविधानलाई संविधान सभा वा अन्य यस्तै प्रक्रियाबाट निर्मित गरी राज्यको शासन र शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने वैधानिकता शासकवर्गलाई जनताले प्रदान गरेपनि जनतालाई नै उपेक्षा गर्ने कार्य संविधानको मर्म विपरीत भएको उनीहरुको भनाई छ ।
साउथ एसिया पार्टनरसीप (साप) नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको “बदलिंदो परिवेशमा संविधान संशोधनका सवालहरु” विषयक सरोकारवालाहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बेल्ने वक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
साप नेपालका कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र प्रसाद जोशीले साप नेपालले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सरकारका विभिन्न निकायहरुबीच समसामयिक विषय र मुद्दाहरुमा नियमित संवाद र छलफल गर्दै आइरहेको बताउनुभयो ।
“नियमित संवाद, समझदारी र सहकार्यले नै लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन हुन्छ भन्ने हामीले मान्यता लिएका छौं । यस किसिमको छलफल र अन्तरक्रियाले लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन हुन्छ भने संविधान अर्को पाटोको रुपमा हामीले लिएका छौं । नेपालको सन्दर्भमा संविधानको इतिहासको कुरा गर्दा २००४ सालमा कुनै न कुनै रुपमा संविधानको शुरुवात भएको हो ।” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालको राजनितिक घटना तथा परिघटनाले राज्य संयन्त्र तथा सत्ता सञ्चालनमा विभिन्न उतार चढावहरु आइरहेको उहाँले बताउनुभयो । दलहरुको राजनीतिक असमझदारीसँगै, सत्तास्वार्थ र राजनितिक प्रतिसोधका कारण सरकार परिवर्तन भएसँगै संविधान संशोधनको आवश्यकता र त्यसको प्रक्रियाबारे बहस सुरु भएको साप नेपालका कार्यकारी निर्देशक जोशीले बताउनुभयो ।
अधिवक्ता एवं संविधान विज्ञ डा. सुरेन्द्र भण्डारीले संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताउँदै वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले निम्ताएको राजनीतिक अस्थिरताले राजनीतिक स्थायित्वमा बाधा परेकोले निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरी अस्थिरतालाई अन्त्य गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्न उहाँको सुझाव थियो ।
वरिष्ठ मानवअधिकारवादी नेता चरण प्रसाइले संविधानको मर्म र उद्देश्य विपरीत स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति हावी भएको बताउनुभयो ।
अर्का वरिष्ठ मानवअधिकारवादी नेता सुवोधराज प्याकुरेलले संविधानको अक्षरस पालना गर्ने विषयमा हरेक राजनीतिक संगठनहरु ग्रस्त रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले अहिलेको समस्या संविधानमा भन्दा पनि नियतमा रहेको कारण सिंगो देशले उन्नती गर्न नसकेको बताउनुभयो । संविधान जीवन्त दस्तावेज भएकाले यसको संशोधन भइरहनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
मधेस आयोगका अध्यक्ष विजय दत्तले संविधानमै व्यवस्था भएको समावेशीताका नाममा एउटै मान्छैले पटक पटक अवसर लिने, नेताका खल्तीका मान्छेले नियुक्ति र अवसर लिनेलगायतका विकृतिले संविधानप्रति नै वितृष्णा बढेको बताउनुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स कार्यबाहक अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले उद्योग व्यवसाय बढ्नका लागि स्थायी सरकार अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । सानो र ठूलो दलको सरकार बन्ने र ढल्ने यस्ता कुरालाई संविधानबाटै व्यवस्था गरिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला समिति सभापति डा. रामशरण थपलियाले निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नसकेसम्म जतिसुकै संविधान संशोधन गरे पनि केही नहुने बताउनुभयो । बागमती प्रदेशबाट गण्डकी प्रदेशमा जाँदा छुट्टै राज्यमा गएको जस्तो अनुभव हुने भन्दै उहाँले लोकतन्त्र र गणतन्त्रले झनै धेरै झण्झटिला अवस्था आइरहेको बताउनुभयो । केन्द्रदेखि स्थानीय निकायमा फरक फरक सरकारको आफ्नै आफ्नै झन्झटिला कानुनले गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा जटिलता आइरहेको भन्दै उहाँले छ । उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि संघीयता अवसर नभई अवरोध र समस्याको रुपमा देखिएको उहाँको गुनासो थियो ।
हालको संरचनाहरु राजनितिक दलका कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउने कार्यालय मात्र रहेको भन्दै कार्यक्रममा सहभागहिरुले एक वा दुई दल मिलेर बहुमत सरकार बनाउने व्यवस्था गर्ने देखि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणली सम्मको साशन प्रणालीको बारेमा बहस गर्नुभएको थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न नसकिने तर अन्य विषयमा प्रक्रिया पु¥याएर संशोधन गर्न सकिने सहभागीहरुको भनाई थियो ।
नेपालले संविधान निर्माणमा विश्वमा प्रयोग भएका तीनवटै अभ्यास अवलम्बन गरिसकेको छ । लामो समय र अबौँ रुपियाँ खर्च गरेर संविधानसभाबाट नेपालको सातौँ संविधान जारी भएको एक दशक पुगेको छ । ३० भदौ २०७२ मा संविधासभाबाट करिब ९१ प्रतिशत बहुमतले संविधान पारित गरेको थियो । सोही संविधानलाई ३ असोज २०७२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानसभाको बैठकमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । अहिले सोही संविधान प्रचलनमा छ । झण्डै ७५ वर्षको इतिहासमा सातवटा संविधान बने । सातवटा संविधान बनाउँदा विश्वका तीन प्रयोगमध्ये नेपालले हालसम्म तीनवटै प्रयोग गरिसकेको छ ।
राज्यप्रमुखको घोषणा, राजनीतिक सहमति र संविधानसभा निर्वाचनमार्फत बनाउने विश्व प्रचलनलाई संविधान नेपालले पछ्याइसक्दा पनि संविधानप्रतिको असन्तुष्टिका स्वरहरू भने मत्थर भइसकेका छैनन् ।
संविधान संशोधनका लागी आयोग बनाउने सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुको रायसुझाव संकलन गरेर यसको पालना गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो । संविधान संशोधन गर्दा विज्ञको कार्यदल बनाएर सुझावका आधारमा संशोधन गर्ने, नागरिकहरु, विभिन्न सरोकारवाला निकायहरु तथा संघ संस्थामार्फत सल्लाह सुझाव संकलन गर्ने, संविधान संशोधन तथा परिस्कृत गर्दा आउन सक्ने जटिलता र त्यसलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी सो अवसरमा छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रम साप नेपालको प्रादेशिक निर्देशक जनक कार्कीले सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।